ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ 25ਵੀਂ ਦੁਖਦ-ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ! : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Saturday, 9 December, 2017- 01:53 am
ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਦੀ 25ਵੀਂ ਦੁਖਦ-ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ !  :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

'ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ' - ਐਮਨੈਸਟੀ ਰਿਪੋਰਟ

'ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8257 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ' - ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

'2012 ਤੋਂ 2014 ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 112 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ' - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ

ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 582 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

         ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 09 ਦਸੰਬਰ, 2017 - 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ- ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ।

         ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਦੀ 'ਮਲਕੀਅਤ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੀਤ ਦੀ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 6 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਸਮਾਂਬੱਧ' ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ।

         ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਨ '84 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, '84 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ '84 ਵਿੱਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 84 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਾਂ 'ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਫਲ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਪੁੱਜਾ।

         ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ, ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਜਨੇਊਧਾਰੀ, ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਘਟਨਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਦਲਿਤ, ਬੋਧੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਮੂਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਅਵਾਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਮੀਤਾ ਬਾਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰ ਜਲਾਲ ਰਾਥੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।

         ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 'ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂ²ਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ' ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 8257 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ' ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

          ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 112 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੈਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਯਾਦ ਰਹੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ 582 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ' ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।

          ਪਾਠਕਜਨ! ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚਲੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ -

'ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ,

ਪਾਣੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ।'

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions