to 70ਵੇਂ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Sunday, 9 December, 2018- 04:39 pm
 to     70ਵੇਂ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ' 


         10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ-ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।' ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਅ ਸਕਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ।  

          ਯੂ. ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ -ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ (Right to Self - 4etermination) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੂਤਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਸੂਬੇ ਅੱਜ 15 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੂਤਪੂਰਵ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਸੋਵੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ - ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਾਕਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਨ ਪਰ ਤੇਲ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬੋਸਨੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਰਵਾਂਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਲਸਤੀਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਐਲ-ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਚੇਚਨੀਆ, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਕੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

         ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 71 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਣਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ-ਵਕੀਲ-ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਯੂ. ਐਨ. ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਯੂ. ਐਨ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

          ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ-ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ? 

          11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ' ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ - ਇਹ ਯੂ. ਐਨ. ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਵਲੋਂ ਈਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਸੁਧਾਰ' ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਨਟੈਨੀਓ ਗਟਰਜ਼ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਨ।   

          ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਰਿਸ਼ਵਤ' ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ 'ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ' ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਡਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ। ਜੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂ. ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਦਾ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ' ਇੱਕ 'ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ?  

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions