ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ 'ਜਾਅਲੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੰਡੀ! : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Monday, 28 January, 2019- 04:29 pm
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ 'ਜਾਅਲੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੰਡੀ! :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

ਭਾਰਤ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦੇਗਾ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਕੜੇ!

ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੋ-ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ!

          ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 26 ਜਨਵਰੀ, 2019 - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਤਕਨੀਕ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੇ. ਜੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤਰੰਗਾਂ' ਦਾ ਨਾਂ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਰੰਗਾਂ' ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਸਰਚ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਰਿਸਰਚ ਰਸਾਲਿਆਂ' ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੋਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁਤਮ 200 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 903 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ' ਆਪਣੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ! ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਜਾਅਲੀਪੁਣੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਯੌਰਕਰ, ਲੀਅ ਮੌਂਡੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਰਸਾਲੇ, 'ਮੋਟੀ ਫੀਸ' ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਫਰਾਡ ਖੇਤਰ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰ੍ਹਾ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖੋਜ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟੋ -'ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਰਤਾਰਾ 'ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ' ਵਾਲਾ ਹੈ।

          ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਸੀਤ ਜੰਗ' ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਰਿਹਾ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰੂਸ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 'ਵਪਾਰੀ ਮੁਲਕ' ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 'ਡੂ ਮੋਰ' (ਹੋਰ ਕਰ! ਹੋਰ ਕਰੋ) ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨਵੇਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿੰ੍ਰਗਲਾ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ 'ਯੂ ਐਸ. ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਦੀਨ-ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਲੋਂ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, 300 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।' ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਰਟਾਇਆ ਕਿ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ।' ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ' ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 'ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ' ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਦੀ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ 'ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏੇ ਹਨ।

          ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੇਂਦਰ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ

          ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ, ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1700 ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ 'ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ' ਵਾਂਗ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ 'ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ' ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੋ-ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਡਰੱਗ-ਵਾਰਫੇਅਰ' ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਭੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਛੇਤੀਂ ਬਹੁੜੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ' ਦੀ ਹੂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions