ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ !: Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Friday, 8 February, 2019- 05:02 am
ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ !:  Dr. Amarjit Singh washington D.C

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜੰਗ ਛੇੜਨ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ!

ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ!

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਇਆ ਐਨ. ਐਸ. ਏ.!

'ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ' - ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ!

         ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ. (9 ਫਰਵਰੀ, 2019) -ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ', 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ' ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ, ਬੜੇ-ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 121 ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 121 ਏ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

          ਯਾਦ ਰਹੇ ਧਾਰਾ-121 'ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ' ਅਤੇ ਧਾਰਾ 121 ਏ 'ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ' ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1978 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 'ਝੂਠਾ ਕੇਸ' ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਨੇ 'ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਲਿਟਰੇਚਰ' ਨੂੰ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਉਮਰ ਕੈਦੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ-ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ- ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-121 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ-84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ - ਸ਼ਕੀਲ, ਨਦੀਮ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਊੂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਡਾਨ ਕੌਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 'ਵਰਲਡਵਾਇਡ ਥਰੈਟ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ -'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ²ਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲੇ, ਸਪਾਈਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ) ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ, ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ?

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions