ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ !: Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Saturday, 6 April, 2019- 03:48 am
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ !:  Dr. Amarjit Singh washington D.C

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣ ਗਈ - 'ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸੈਨਾ'!

'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ'

'2020 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ'

'ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ- 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ - ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰ'

ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਨੇ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਵਰਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੇ

ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?



        ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ-ਨੁਕਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟਾਰ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਯੋਗੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਲੋਗ ਆਤੰਕਵਾਦੀਓਂ ਕੋ ਬਰਿਯਾਨੀ ਖਿਲਾਤੇ ਥੇ ਮਗਰ ਅਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸੇਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਓਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਔਰ ਗੋਲਾ ਦੇਤੀ ਹੈ.....।' ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ 'ਸਟੈਂਡ ਆਫ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ 'ਪੁਲਵਾਮਾ ਡਰਾਮਾ' ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਫੱਟੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੈਨਾ ਕਾ ਅਪਮਾਨ' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ 'ਮੋਦੀ ਕੀ ਫੌਜ' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

         ਮੋਦੀ ਇੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਝੂਠ ਦੀ ਦੇਵੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਹਨ ਪਰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਦੀ 'ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਲਫਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਅਭੀਨਵ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸਾਧਵੀ ਪੱ੍ਰਗਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ' ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਾ-ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।' 'ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ।' ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਪਰਾਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਹੈ। 1964 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਦਰ-ਏ-ਸਿਆਸਤ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 69 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬੌਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕਣ-ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ-ਬਾਦਲ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਗਾਵਤ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ-ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕਟੋਕ 'ਸਾਹਬ' ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

         ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁੰਡਾਕ੍ਰੇਸੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਹੈ?

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions