ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ?
Submitted by Administrator
Saturday, 7 September, 2019- 01:08 pm
ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਤਾਲਾਬੰਦੀ' ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ!
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼!
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ!
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਕੀਆਂ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 7 ਸਤੰਬਰ, 2019 -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ-ਇੰਟਰਨੈਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐਨ., ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂੁਨੀ ਮਾਮਲਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।


'ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ -'ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਭਿਆਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ 'ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ' ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ -19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹਲੂਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏੇਹਨ।' ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ - 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ' (ਲੈੱਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੀਕ)! ਅਸੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਅਵਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ' ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਫੌਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 'ਦੀ ਵਾਇਰ' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ, 'ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।' ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰਜ਼ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 'ਨਯਾ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉੁਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਿ ਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਯਾਨੀ ਕਿ 'ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ' ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਫੀਸ' ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਸੂਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 'ਨੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਰਨਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ-ਤੋਲ ਵੀ ਬਿਆਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 1979 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿੱਚ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ 'ਦਲਦਲ' ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗ 'ਭੂਤਪੂਰਵ' ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions