ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ' : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Friday, 6 December, 2019- 09:27 pm
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ' :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

'ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ' - ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ
'ਜੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ' - ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸ. ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ'- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 'ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਾਡਲ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ'

        ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 7 ਦਸੰਬਰ, 2019- ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਹ ਬੇਅ-ਏਰੀਆ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1789 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਰਾਜਾ-ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
         ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਲੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੀਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਦੀ ਵੱਟੀ ਗਈ ਦੜ੍ਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 82 ਸਾਲਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।' ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
        ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ! ਯਾਦ ਰਹੇ, ਨਵੰਬਰ-84 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਮੌਨ ਸਿੰਘ' ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਪੁਰ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।' ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਅੱਧੀ ਸਚਾਈ' ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਓ।' ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 1992 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ' ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚੂੰਗੜਿਆਂ ਲਈ 'ਬੌਡੀਗਾਰਡ ਬਾਬਾ' ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ-ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ-ਪੈ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਮੰਦਭਾਗਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ' ਜਾਂ 'ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ 'ਬਿੱਲੀ-ਚੂਹਾ' ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਵਾਂਗ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦ ਵਿਚਲੇ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਲੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ?
         ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਚਕਰਵਰਤੀ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ-ਜਨਰਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੌਰਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ' ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ-84 ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
          ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ!
          ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਯਹੂਦੀ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜਨਾ ਸੀ?
           ਸੰਦੀਪ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਸਤੀ ਵੈਸਟ-ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ- ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੀ।
           ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ (ਬਕੌਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ)। ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਉਨਾਵ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚਲੀ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ' ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ-ਨਫਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions