ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰ : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Monday, 23 December, 2019- 09:08 pm
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰ :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

       5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ-ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 83 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ! ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ., ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ., ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇ. ਡੀ. ਸੈਕੂਲਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਟੀ. ਆਰ. ਐਸ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 'ਦਫਨਾਉਣ' ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
        ਯਾਦ ਰਹੇ ਧਾਰਾ-370 ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 101 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਜਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਖਲੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
         ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 6 ਫਿਰਕਿਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਸਿੱਖ ਨੁੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਕੱਲਟ' ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੂ ਮੱਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
         ਕਦੀ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 'ਗੁਪਤ ਫਾਇਲ' ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਬੀਲੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤੋ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ।
        ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਲਾਲਚੀ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਫਨਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions